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न्यायालय के इस फैसले का सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर राज्य विधानसभा में 10 मई को होने वाले शक्ति परीक्षण पर सीधा असर होगा। चूंकि अब ये विधायक 10 मई को विधानसभा में होने वाले शक्ति परीक्षण में हिस्सा नहीं ले पाएंगे, ऐसे में 62 की प्रभावी क्षमता वाले सदन में बहुमत का जादुई आंकडा घटकर 31 पर सिमट जाएगा। गौरतलब है कि विधानसभा अध्यक्ष अपना निर्णायक मत केवल उसी स्थिति में दे सकते हैं जब दोनों पक्षों के बराबर मत हों।

मुख्य सचिव मारपीट मामला: PMO पहुंची IAS अधिका

Aug 17, 2022 Davis

नईदिल्ली:दिल्लीसरकारकेमुख्यसचिवअंशुप्रकाशसेपिटाईमामलेकोलेकरदिल्लीकेतमामIASअधिकारीआजPMOमेंराज्यमंत्रीजितेंद्रसिंहसेमुलाका